Public holiday Latest Newsकेरळ राज्यातील सरकारी कर्मचारी, तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. केरळ सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका सुरळीत पार पडाव्यात आणि मतदारांचा सक्रिय सहभाग वाढावा या उद्देशाने दोन वेगवेगळ्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीची (Public Holiday) घोषणा केली आहे.
या घोषणेनुसार, ९ आणि ११ डिसेंबर या दोन्ही दिवशी केरळ राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत.
सुट्टी जाहीर करण्यामागील मुख्य उद्देश Public holiday Latest News
राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही सार्वजनिक सुट्टी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीसाठी नसून, लोकशाही प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी आहे.
- उत्तम निवडणूक प्रक्रिया: निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण आणि कोणत्याही अडथळ्याविना पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना वेळ मिळावा.
- जास्तीत जास्त मतदान: मतदारांना त्यांचा मूलभूत हक्क बजावता यावा यासाठी ही सुट्टी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यातील मतदान टक्केवारी (Voter Turnout) वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
- जिल्हावार सुट्टीचे वेळापत्रक
स्थानिक निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार असल्यामुळे सुट्टीचे वेळापत्रकही जिल्हावार विभागले गेले आहे:
१. ९ डिसेंबर रोजी सुट्टी असलेले जिल्हे:
या पहिल्या टप्प्यात खालील सात जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्था बंद राहतील:
- तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram)
- कोल्लम (Kollam)
- पठानमथिट्टा (Pathanamthitta)
- अलप्पुझा (Alappuzha)
- कोट्टायम (Kottayam)
- इडुक्की (Idukki)
- एर्नाकुलम (Ernakulam)
२. ११ डिसेंबर रोजी सुट्टी असलेले जिल्हे:
दुसऱ्या टप्प्यात खालील सात जिल्ह्यांमध्ये सुट्टी लागू असेल:
- त्रिशूर (Thrissur)
- पलक्कड (Palakkad)
- मलप्पुरम (Malappuram)
- कोझिकोड (Kozhikode)
- वायनाड (Wayanad)
- कन्नूर (Kannur)
- कासरगोड (Kasaragod)
खासगी क्षेत्रासाठी बंधनकारक सवेतन सुट्टी
या सरकारी घोषणेमध्ये खासगी आणि औद्योगिक आस्थापनांसाठीही महत्त्वाचे निर्देश आहेत.
- सवेतन सुट्टी अनिवार्य: सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी सवेतन सुट्टी (Paid Leave) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- उद्देश: कामाच्या ताणामुळे किंवा वेळेच्या कमतरतेमुळे कोणताही कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहू नये, हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे.
या निर्णयामुळे केरळमधील नागरिकांना निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
