School today Update महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ५ डिसेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या राज्यव्यापी संपानंतर, आता नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी ९ डिसेंबरला सामूहिक रजेवर (Mass Leave) जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शाळा पुन्हा एकदा बंद राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना (Teacher Organizations) आक्रमक झाल्या आहेत. शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊनही समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याच निराशेपोटी मुख्याध्यापक महामंडळ आणि शिक्षण संस्थाचालक मंडळाने संयुक्तपणे हे आंदोलन आयोजित केले असून, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागाची कठोर भूमिका: ‘शाळा बंद ठेवू नका!’ School today Update
शिक्षक संघटनांनी संप पुकारल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाने तातडीने एक परिपत्रक जारी केले आहे.
- शाळा नियमित सुरु ठेवण्याचे निर्देश: या परिपत्रकात शिक्षण विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे नुकसान होऊ नये म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद ठेवू नयेत आणि त्या नियमितपणे सुरू ठेवाव्यात.
- शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा: या शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा विभागाने दिला आहे.
- वेतन कपात: संपात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कपात करण्याची तरतूदही विभागाने केली आहे.
शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आणि शिक्षकांच्या आंदोलनावर ठाम राहण्यामुळे सध्या शिक्षण क्षेत्रात शासन आणि शिक्षक यांच्यात मोठा संघर्ष (Tussle) सुरू आहे.
शिक्षकांच्या मुख्य मागण्या आणि नाराजीची कारणे
शिक्षकांच्या या तीव्र आंदोलनामागे अनेक गंभीर कारणे आहेत. यातील दोन महत्त्वाचे आणि वादाचे विषय खालीलप्रमाणे आहेत:
१. टीईटी (TET) परीक्षा सक्तीचा मुद्दा
शासनाने अलीकडेच असा नियम लागू केला आहे की, सर्व शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. जर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली नाही, तर नोकरी धोक्यात येऊ शकते.
- शिक्षकांचा आक्षेप: अनेक अनुभवी शिक्षक जे अनेक वर्षांपासून यशस्वी अध्यापन करत आहेत, त्यांच्यावर या निर्णयामुळे अनावश्यक दबाव आला आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, केवळ एका परीक्षेच्या आधारे त्यांचा अनुभव आणि कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करणे अयोग्य आहे.
२. १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयावर आक्षेप
शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या एका वादग्रस्त धोरणात्मक निर्णयामुळे अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षक संघटनांचा आरोप आहे की, विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या नावाखाली घेतलेले हे निर्णय प्रत्यक्षात शैक्षणिक व्यवस्थेचे मोठे नुकसान करणारे ठरत आहेत. शैक्षणिक धोरणे आखताना केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोन न ठेवता, शिक्षण क्षेत्रातील व्यावहारिक अनुभव विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि पालकांची चिंता
शिक्षक आंदोलनाचा थेट आणि सर्वाधिक फटका विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसत आहे.
- पालकांमध्ये संभ्रम: शाळा सुरू राहणार की बंद, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे पालक संभ्रमात आहेत. कार्यरत पालकांसाठी मुलांच्या देखरेखीची व्यवस्था करणे अधिक जिकिरीचे झाले आहे.
- अभ्यासक्रमावर परिणाम: परीक्षेची वेळ जवळ येत असताना वारंवार शाळा बंद राहिल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तयारी विस्कळीत होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण झाले नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्यात तणाव आणि चिंता वाढत आहे.
समस्येवर तोडगा काढण्याची गरज: शैक्षणिक तज्ञांचे मत
शैक्षणिक तज्ञांच्या मते, शिक्षक आणि शासन या दोघांनीही विद्यार्थ्यांचे हित हे सर्वोच्च प्राधान्य मानून संवादाचा मार्ग स्वीकारायला हवा.
शिक्षकांच्या मागण्या वास्तविक आणि न्याय्य असतील, तर शासनाने त्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन त्या त्वरित सोडवाव्यात. त्याचबरोबर, शिक्षकांनीही आपल्या आंदोलनाची तीव्रता आणि कालावधी मर्यादित ठेवून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
सध्या निर्माण झालेला गतिरोध (Deadlock) दूर करण्यासाठी तातडीने मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक आहे. शासन आणि शिक्षक या दोघांनीही जबाबदारीने वागून शैक्षणिक वातावरण पुन्हा सामान्य करणे अपेक्षित आहे.
