शेतकरी कर्जमाफी, सरकारची नवी भूमिका, सर्वेक्षणानंतरच लाभ मिळणार? हेच शेतकरी होणार पात्र.? shetkari karj mafi list

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी (shetkari karj mafi list) हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. आता याच मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच सांगितले की, राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय थेट न घेता त्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतरच खऱ्या गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल.

shetkari karj mafi list

या भूमिकेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानाची जोड मिळाली आहे. त्यांनी वर्ध्यात बोलताना, “योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफी नक्की करू,” असे आश्वासन दिले. त्यांच्या या विधानातून सरकारला सध्या इतर मोठ्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करायचे असल्याचे दिसून येते, ज्यात ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि विविध विकासकामांचा समावेश आहे.

Post Office Scheme
सुरक्षित गुंतवणूक: पोस्ट ऑफिसच्या ‘किसान विकास पत्र’ योजनेत मिळवा दुप्पट परतावा Post Office Scheme

सरसकट कर्जमाफीऐवजी ‘गरजूंना’ प्राधान्य

यापूर्वी अनेकदा सरसकट कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे, पण त्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला, यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. बावनकुळे यांनी याच प्रश्नावर उत्तर देत म्हटले आहे की, सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय सरकार घेणार नाही. त्यांचा भर गरजू आणि अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यावर आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश हाच आहे की, ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खरोखरच नाजूक आहे, ज्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे किंवा इतर कारणांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांनाच या योजनेचा प्रामाणिकपणे लाभ मिळावा.

यामुळे, सरकारचा हा निर्णय एकप्रकारे पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. ज्यांच्याकडे आधीच चांगली आर्थिक स्थिती आहे, त्यांना यातून वगळले जाईल, ज्यामुळे सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल.

Public holiday Latest News
मोठी बातमी: केरळमध्ये स्थानिक निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यात सुट्टी जाहीर! ९ आणि ११ डिसेंबर रोजी सरकारी कार्यालये व शाळा बंद Public holiday Latest News

‘वेळ’ आणि ‘प्राधान्यक्रम’

अजित पवार यांच्या ‘वेळ आल्यावर’ या विधानातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सध्या सरकारच्या बजेटमध्ये इतर योजनांना प्राधान्य दिले जात आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांसाठी मोठा निधी खर्च होत आहे, त्यामुळे एकाच वेळी शेतकरी कर्जमाफीसारखा मोठा आर्थिक निर्णय घेणे सरकारसाठी एक आव्हान आहे.

थोडक्यात, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी दिलेल्या या विधानांवरून एक नवीन धोरण समोर येत आहे. हे सरकार जुन्या ‘सरसकट’ कर्जमाफीच्या मार्गाऐवजी, ‘सर्वेक्षण आणि प्राधान्य’ या नव्या मार्गावर चालताना दिसत आहे. या भूमिकेमुळे गरजू शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे, पण त्याचबरोबर हे सर्वेक्षण कधी पूर्ण होईल आणि कर्जमाफीची ‘योग्य वेळ’ कधी येईल, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Government holiday
सरकारी सुट्ट्यांची यादी २०२६ जाहीर: पुढील वर्षी ‘या’ दिवशी बँका आणि सरकारी कार्यालये राहणार बंद Government holiday

Leave a Comment